मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 14 अप्रैल को लॉक डाउन खुलना संभावित है। इसके उपरांत 15 अप्रैल से प्रदेश में रबी उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। हमें 31 मई तक खरीदी कार्य समाप्त कर लेना है। समय कम है, अतःऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों का गेहूं, चना, सरसों, मसूर फसलें समर्थन मूल्य पर सुगमता से खरीदी जा सकें। इसके लिए प्रदेश में अधिक से अधिक खरीदी केंद्र बनाए जाएं। आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अमले की सेवाएं ली जाए। वर्तमान मैं कोरोना संकट के चलते इंदौर, भोपाल, उज्जैन के शहरी केंद्रों पर 15 अप्रैल से उपार्जन प्रारंभ नहीं हो पाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि करोना संकट के चलते इस बार रबी उपार्जन कार्य को भी एक मिशन के रूप में किया जाना है। इससे जुड़ा शासकीय अमला, सहकारी समितियां, मजदूर हम्माल आदि सभी पूरे सेवा भाव से इस बार समर्थन मूल्य खरीदी का कार्य करें। खरीदी केंद्रों पर भीड़ न लगे इस बात का इस बार विशेष विशेष ध्यान रखा जाना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसानों को एसएमएस व अन्य सूचना माध्यमों से सूचना दी जाए कि उन्हें किस दिन खरीदी केंद्र पर फसलें बेचने आना है। वे उसी दिन अपनी फसल बेचने ख़रीदी केंद्र पर आएं।
100 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार लगभग 100 लाख एमटी गेहूं तथा 10 लाख एमटी चना, मसूर, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानी है। खरीदी केंद्रों, बारदाना, हम्माल, मजदूर, परिवहन भंडारण आदि सभी व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी की जाएं। गत वर्ष परिवहन की बहुत समस्या प्रदेश में आई थी, इस बार परिवहन के बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुराने जिन परिवहन कर्ताओं के रिकॉर्ड खराब हैं उन्हें इस बार न लगाया जाए।
पी पी बैग्स का होगा उपयोग
प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि जूट के बोरों की अनुपलब्धता के कारण इस बार पीपी बैग में ही खरीदी का कार्य किया जाएगा। वर्तमान में हमारे पास 64 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लिए पीपी बैग उपलब्ध हैं तथा हमारी साइलो केंद्रों में खरीदी की क्षमता 9 लाख एमटी है। पीपी बैग्स खरीदी के आदेश जारी किए जा चुके हैं। हम 115 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीदी के लिए पी पी बैग्स की व्यवस्था कर रहे हैं। शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि गत वर्ष प्रदेश में 3545 समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र थे, जिन्हें बढ़ाकर 3813 कर दिया गया है। इसके अलावा नए केंद्र भी बनाए जा रहे जा रहे हैं। कुल केंद्रों की संख्या 4000 तक हो जाएगी।
